भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार ।
नमस्कार समाचारों के साथ में शैलेन्द्र रघुवंशी पहले मुख्य समाचार ।
1. मौजूदा खरीफ सीजन 70 हजार करोड़ रुपए की धान खरीदी गई। करीब 40 लाख 50000 से ज्यादा किसानों को मिला लाभ।
2. केंद्र सरकार ने हस्तशिल्प और स्वदेशी खिलौनों के गुणवत्ता मानकों में ढील दी।
3. रेलवे ने कहा रेलगाड़ियों के परिचालन नीति में कोई बदलाव नहीं किया गया।
खरीफ फसल
केन्द्र सरकार ने कहा कि मौजूदा खरीफ विपणन मौसम में न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर्गत 70 हजार करोड़ रुपए मूल्य के धान की खरीद की जा चुकी है और इससे करीब 40 लाख 53 हजार किसानों को लाभ पहुंचा है। कृषि मंत्रालय ने बताया कि पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश तेलंगाना उत्तराखंड तमिलनाडु चंडीगढ़ जम्मू-कश्मीर केरल गुजरात आंध्र प्रदेश ओडिशा मध्य प्रदेश महाराष्ट्र और बिहार में धान की खरीद सुचारू रूप से जारी है। अब तक कुल 372 लाख मैट्रिक टन धान की खरीद की जा चुकी है इसमें से अकेले पंजाब से ही 202 लाख मैट्रिक टन धान की खरीद की गई है एक ओर खरीद का 54.45% है।
हस्तशिल्प
कैन सरकार ने हस्तशिल्प और स्थानीय प्रदर्शित करने वाले स्वदेशी खिलौनों को गुणवत्ता अनुपालन मानकीकरण में छूट दे दी है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालयआदेश 2020 जारी किया है जिससे छूट दी गई है। दिमाग ने देशभर में स्वदेशी खिलौनों के उत्पादन और बिक्री बनाने की दिशा में व्यापारिक कार्य योजना शुरू की है। खिलौनों के मानकीकरण एवं गुणवत्ता अनुपालन के लिए उसने गुणवत्ताक नियंत्रण आदेश जारी किया है जो 1 जनवरी 2021 से प्रभावी होगा। धारकों के समन्वित प्रयासों को आगे बढ़ाना है।
लोक अदालत
प्रदेश के सभी न्यायालयों में शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया लोक अदालत उच्च न्यायालय से लेकर जिला एवं तहसील न्यायालय में आयोजित की गई। इनमें आपसे सलाह मशवरे के आधार पर लंबित प्रकरणों का निराकरण किया गया, कोरोना महामारी में करीब 9 महीने बाद आयोजित हुए इन लोक अदालतों मैं जबलपुर सहित कई जगह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और प्रत्यक्ष तौर पर सुनवाई की गई। उमरिया जिले में 9 खंडपीठ ओं के जरिए मामलों की सुनवाई की गई। उधर मंदसौर में आयोजित लोक अदालत में 2212 लंबित मामलों में से 266 प्रकरणों का निराकरण किया गया। खंडवा जिले में 10 न्याय खंड पीठ द्वारा 519 प्रकरणों में से 59 करोड़ रुपए से अधिक के आदेश पारित किए गए। पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के कार्य क्षेत्र के 15 जिलों में आयोजित लोक अदालत में बिजली के 4500 प्रकरणों में समझौता हुआ। गुना जिले में 621 मामले निपटाए गए। बड़वानी जिले में आयोजित लोक अदालत में 1422 प्रकरण निराकृत किए गए। सतना में 1471 मामले सुलझाए गए।
मध्य प्रदेश कोरोना
मध्यप्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार गिरावट आ रही है भोपाल इंदौर ग्वालियर और जबलपुर को छोड़कर राज्य के सभी शहरों में संक्रमण कम हुआ है।
रेल आरक्षण
रेल मंत्रालय ने कहा है कि सभी एक्सप्रेस रेलगाड़ियों त्योहारी विशेष रेलगाड़ियों और विशेष रेलगाड़ियों के पूर्ण आरक्षित रेलगाड़ी परिचालन संबंधी नीति में कोई बदलाव नहीं किया गया है। मंत्रालय का कहना है कि मीडिया के 1 वर्ग में अनारक्षित टिकट जारी करने संबंधी कुछ रिपोर्ट आई हैं। रेल मंत्रालय ने कहा कि जोनल रेलवे को कुछ मंडलों में चल रही स्थानीय यात्री रेलगाड़ी और शहर के बाहरी इलाकों में चल रही रेल गाड़ियों के लिए अनारक्षित टिकट के अनुमति दी गई है अन्य सभी रेलगाड़ियां पूर्ण आरक्षण व्यवस्था पर ही चलेंगे।
निर्मला बजट परामर्श
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अर्थव्यवस्था से जुड़े विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों के साथ आज से नई दिल्ली में विचार-विमर्श शुरू करेंगे। 2021- 22 के आम बजट के सिलसिले में आयोजित की जा रही इन बैठकों का आयोजन वर्चुअल तरीके से किया जाएगा। वित्त मंत्रालय ने कहा कि श्रीमती सीतारमन बजट पूर्व पहला विचार विमर्श देश के शीर्ष उद्योगपतियों के साथ करेंगे जो आज सुबह और दोपहर बाद के दो सत्रों में होगा।
जल प्रवाह शिखर मिशन
नदियां हमारे जीवन और संस्कृति के लिए मजबूत आधार हैं। नदियों के संरक्षण से ही जीवन का विकास और सांस्कृतिक उत्थान हो सकता है।
यह विचार केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन राज्य मंत्री पहलाद पटेल ने पांचवे भारत जल प्रवाह शिखर मिशन को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि गंगा नदी का संरक्षण हमारी शुरुआत का प्रयास है। लेकिन नर्मदा नदी के संरक्षण की दिशा में भी बहुत काम करना बाकी है। उन्होंने कहा नदियों सेना केबल पर्यटन की दृष्टि से आवश्यक है बल्कि यह स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती प्रदान करती हैं।
इस बुलेटिन में इतना ही घर पर रहिए सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए प्रादेशिक समाचार नमस्कार ।
0 comments:
एक टिप्पणी भेजें